₹1-5 लाख में भारत के लिए 2026 के टॉप 10 सबसे स्केलेबल स्टार्टअप आइडियाज़

नए लेबर कोड 2025: श्रमिकों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव – फायदे, चुनौतियां और व्यावहारिक प्रभाव

नई दिल्ली, 12 दिसंबर 2025 | Money Mitra 360

 

---

विषय सूची

1. परिचय
2. क्यों आए ये नए लेबर कोड? पुरानी व्यवस्था की कमियां
3. चार नए लेबर कोड: प्रमुख प्रावधान और बदलाव
   1. वेतन संहिता 2019
   2. औद्योगिक संबंध संहिता 2020
   3. सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020
   4. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यस्थितियां संहिता 2020
4. श्रमिकों पर व्यावहारिक प्रभाव: फायदे vs चुनौतियां
   1. प्रमुख फायदे
   2. प्रमुख चुनौतियां और आलोचनाएं
5. विभिन्न श्रमिक वर्गों पर प्रभाव
6. FAQ: आपके आम सवालों के जवाब
7. निष्कर्ष: जागरूकता ही कुंजी

भारत के 50 करोड़ से अधिक श्रमिकों के लिए एक ऐतिहासिक पल! 21 नवंबर 2025 से लागू हुए चार नए लेबर कोड ने दशकों पुराने 29 जटिल श्रम कानूनों को एक सरल, आधुनिक और श्रमिक-केंद्रित ढांचे में बदल दिया है। ये कोड – वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यस्थितियां संहिता 2020 – न केवल न्यूनतम मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा को सार्वभौमिक बनाते हैं, बल्कि गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पहली बार कानूनी मान्यता और सुरक्षा प्रदान करते हैं।

लेकिन क्या ये बदलाव वाकई श्रमिकों के जीवन को बेहतर बनाएंगे? सरकार इसे 'विकसित भारत' की दिशा में बड़ा कदम बताती है, जबकि ट्रेड यूनियनें इसे 'श्रमिक-विरोधी' करार दे रही हैं। इस विस्तृत लेख में हम तथ्यों, उदाहरणों, विशेषज्ञ राय और दोनों पक्षों की दलीलों के साथ समझेंगे कि इन कोड्स का आपके दैनिक जीवन, कमाई, सुरक्षा और भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। अगर आप फैक्ट्री वर्कर हैं, डिलीवरी पार्टनर या निर्माण मजदूर, तो यह लेख आपके लिए जरूरी है!

क्यों आए ये नए लेबर कोड? पुरानी व्यवस्था की कमियां

भारत के पुराने श्रम कानून ब्रिटिश काल और स्वतंत्रता के शुरुआती दशक (1930-1950) के थे। ये गिग इकोनॉमी, महिलाओं की नाइट शिफ्ट या प्लेटफॉर्म वर्क जैसे आधुनिक मुद्दों को कवर नहीं करते थे। परिणामस्वरूप:

• केवल 19% श्रमिकों को 2015 तक सामाजिक सुरक्षा मिलती थी (अब 2025 में 64% से अधिक)।
• कंप्लायंस इतना जटिल कि नियोक्ता नियम तोड़ते, श्रमिकों को न्याय नहीं मिलता।
• असंगठित क्षेत्र (90% श्रमिक) लगभग अनदेखा।

सरकार का कहना है कि नए कोड ILO (अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन) मानकों से मेल खाते हैं और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देंगे। ट्रेड यूनियनें चेताती हैं कि ये नौकरी सुरक्षा छीनेंगे। 21 नवंबर 2025 से लागू होने के बाद, संक्रमण काल में पुराने नियम भी चलेंगे, लेकिन राज्य स्तर के नियम जल्द अधिसूचित होंगे।

चार नए लेबर कोड: प्रमुख प्रावधान और बदलाव

1. वेतन संहिता 2019: आपकी सैलरी पर सीधा असर

• सार्वभौमिक न्यूनतम मजदूरी: सभी श्रमिकों (संगठित-असंगठित) के लिए अनिवार्य। राष्ट्रीय फ्लोर वेज के ऊपर राज्य तय करेंगे।
• वेतन की नई परिभाषा: बेसिक पे + DA कम से कम 50% होना चाहिए। इससे PF, ग्रेच्युटी कैलकुलेशन मजबूत।
• समयबद्ध भुगतान: महीने की 7 तारीख तक बैंक में। अनधिकृत कटौती पर सख्त सजा।
• नियुक्ति पत्र अनिवार्य: लिखित ऑफर लेटर, शर्तें स्पष्ट।

व्यावहारिक प्रभाव: टेक-होम सैलरी 5-15% कम हो सकती है (PF बढ़ने से), लेकिन लंबे समय में रिटायरमेंट फंड मजबूत। एक फैक्ट्री वर्कर कहते हैं, "पहले लेट सैलरी से कर्ज लेना पड़ता था, अब राहत मिलेगी।"

2. औद्योगिक संबंध संहिता 2020: यूनियन, हड़ताल और छंटनी के नए नियम

• ट्रेड यूनियन मान्यता: 51% सदस्यों वाली यूनियन ही नेगोशिएटिंग बॉडी।
• हड़ताल: 14 दिन पहले नोटिस अनिवार्य।
• छंटनी सीमा: 300 श्रमिकों वाली यूनिट में सरकारी अनुमति जरूरी (पहले 100)।
• फिक्स्ड-टर्म एम्प्लॉयमेंट: कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को परमानेंट जितने लाभ, ग्रेच्युटी 1 साल बाद।
• री-स्किलिंग फंड: छंटनी पर 15 दिन की सैलरी ट्रेनिंग के लिए।

प्रभाव: नियोक्ताओं को लचीलापन, लेकिन यूनियनें कहती हैं – "हायर एंड फायर आसान हो गया, नौकरी असुरक्षित।" ट्रेड यूनियन नेता अमरजीत कौर ने इसे "श्रमिक अधिकारों की लूट" कहा।

3. सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020: गिग वर्कर्स की बड़ी जीत

• गिग/प्लेटफॉर्म वर्कर्स को मान्यता: Zomato, Uber ड्राइवर्स को दुर्घटना बीमा, मातृत्व लाभ, पेंशन।
• एग्रीगेटर्स का योगदान: टर्नओवर का 1-2% (कुल पेमेंट का 5% तक) सोशल सिक्योरिटी फंड में।
• ग्रेच्युटी: 1 साल सेवा बाद (पहले 5 साल)।
• ESI विस्तार: पैन-इंडिया, 10 कर्मचारी वाली यूनिट से।
• ई-श्रम पोर्टल: पोर्टेबल लाभ, आधार-लिंक्ड आईडी।

प्रभाव: 2 करोड़+ गिग वर्कर्स को पहली बार सुरक्षा। एक डिलीवरी बॉय कहते हैं, "दुर्घटना में अब परिवार अकेला नहीं पड़ेगा।" लेकिन प्लेटफॉर्म्स पर बोझ बढ़ेगा, शायद चार्ज बढ़ें।

4. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यस्थितियां संहिता 2020: सुरक्षा पहले

• काम के घंटे: दैनिक 8-12 (ओवरटाइम डबल पे), साप्ताहिक 48।
• महिलाओं की नाइट शिफ्ट: सहमति और सुरक्षा के साथ अनुमति।
• फ्री हेल्थ चेकअप: 40+ उम्र वालों को सालाना।
• क्रेच: 50+ महिलाओं वाली यूनिट में।
• कॉन्ट्रैक्ट लेबर: कोर एक्टिविटी में प्रतिबंध (अपवादों के साथ)।

प्रभाव: दुर्घटनाएं कम, महिलाओं को ज्यादा जॉब। ILO के अनुसार, वैश्विक स्तर पर 2.78 मिलियन मौतें कार्य दुर्घटनाओं से – भारत में कमी आएगी।

29+ पुराने लेबर लॉ VS 4 नए लेबर कोड — संपूर्ण तुलना तालिका

पुराना लेबर क़ानून (29+)	साल व उद्देश्य	नया लेबर कोड (4)	मुख्य बदलाव व प्रभाव
1. Trade Unions Act	1926 — यूनियन पंजीकरण	Industrial Relations Code	यूनियन मान्यता आसान और पारदर्शी प्रक्रियाएँ।
2. Industrial Employment (Standing Orders) Act	1946 — सेवा शर्तें	Industrial Relations Code	एकीकृत नियम, ऑनलाइन स्वीकृति, पारदर्शिता।
3. Industrial Disputes Act	1947 — विवाद समाधान	Industrial Relations Code	तेज़ विवाद समाधान, रिट्रेंचमेंट नियम सरल।
4. Minimum Wages Act	1948 — न्यूनतम वेतन	Code on Wages	सभी कर्मचारियों के लिए एक समान वेतन ढांचा।
5. Payment of Wages Act	1936 — वेतन भुगतान	Code on Wages	वेतन समयसीमा और भुगतान मोड में सुधार।
6. Payment of Bonus Act	1965 — बोनस	Code on Wages	बोनस गणना और पात्रता नियम सरल।
7. Equal Remuneration Act	1976 — समान वेतन	Code on Wages	समान वेतन का統एकीकृत प्रवर्तन।
8. Factories Act	1948 — सुरक्षा	OSHW Code	आधुनिक सुरक्षा मानक लागू।
9. Mines Act	1952 — खदान सुरक्षा	OSHW Code	स्वास्थ्य व सुरक्षा प्रोटोकॉल सुधार।
10. Dock Workers Safety Act	1986 — डॉक सुरक्षा	OSHW Code	एकीकृत सुरक्षा निरीक्षण प्रणाली।
11. Inter-State Migrant Workers Act	1979	OSHW Code	माइग्रेंट वर्कर रजिस्ट्रेशन आसान।
12. Contract Labour Act	1970	OSHW Code	ठेका मज़दूरों के लिए सुरक्षा सुधार।
13. Building and Other Construction Workers Act	1996	OSHW Code	रजिस्ट्री, लाभ और सुरक्षा में सुधार।
14. Working Journalists Act	1955	OSHW Code	मीडिया कर्मचारियों के अधिकारों का एकीकरण।
15. Children & Adolescents Labour Act	1986	OSHW Code	बाल मज़दूरों पर कठोर निगरानी।
16. Maternity Benefit Act	1961	Social Security Code	मातृत्व लाभों का統एकीकरण।
17. Employees State Insurance Act	1948	Social Security Code	ESI प्रक्रिया डिजिटल और आसान।
18. Employees Provident Fund Act	1952	Social Security Code	PF समेकित और डिजिटल मॉनिटरिंग।
19. Employees Compensation Act	1923	Social Security Code	मुआवज़ा दावे 100% सरल।
20. Gratuity Act	1972	Social Security Code	ग्रेच्युटी नियम एकीकृत।
21. Cine Workers Welfare Act	1981	Social Security Code	फिल्म कर्मचारियों का लाभ統एकीकृत।
22. Unorganised Workers Social Security Act	2008	Social Security Code	E-Shram पोर्टल आधारित統एकीकृत प्रणाली।
23. Beedi & Cigar Workers Act	1966	Social Security Code	बेड़ी मजदूरों के लाभ統एकीकृत।
24. Sales Promotion Employees Act	1976	Social Security Code	कवर किए गए क्षेत्रों का विस्तार।
25. Employment Exchanges Act	1959	OSHW Code	ई-रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू।
26. Labour Laws (Exemption from Records) Act	1988	OSHW Code	एकीकृत रजिस्टर—सरल डॉक्यूमेंटेशन।
27. Boilers Act	1923	OSHW Code	निरीक्षण प्रक्रियाएँ डिजिटल।
28. Motor Transport Workers Act	1961	OSHW Code	ड्राइवर व हेल्पर के अधिकार सुरक्षित।
29. Working Journalists & Newspaper Employees Act	1955	OSHW Code	मीडिया कर्मचारियों के कामकाज का統एकीकरण।
30. Plantation Labour Act	1951	OSHW Code	प्लांटेशन मजदूरों की सुरक्षा में सुधार।
31. Weekly Holidays Act	1942	OSHW Code	एकीकृत छुट्टी और आराम के नियम।

4. Mines Act 1952 — Mine safety & welfare OSHW Code खनन क्षेत्र के सुरक्षा मानक OSHW Code में शामिल; निरीक्षण प्रावधान सुदृढ़। 5. Contract Labour (R&A) Act 1970 — Contract labour regulation OSHW / Industrial Relations ठेकेदार श्रमिकों के सुरक्षा और कार्य-शर्तों पर निगरानी; मालिकों/ठेकेदारों के दायित्व स्पष्ट। 6. Payment of Wages Act 1936 — Timely payment, deductions Code on Wages वेतन भुगतान की समयबद्धता और कटौतियों पर स्पष्ट नियम; डिजिटल पेमेंट-प्रवर्तन बढ़े। 7. Minimum Wages Act 1948 — Minimum wages Code on Wages न्यूनतम वेतन की परिभाषा और भुगतान-मानदंड Code on Wages में समेकित। 8. Payment of Bonus Act 1965 — Bonus rules Code on Wages बोनस कैलकुलेशन और वितरण के मानक शामिल; CTC-ब्रेकअप पर असर संभव। 9. Equal Remuneration Act 1976 — Equal pay Code on Wages लैंगिक समानता के नियमों को वेतन कोड में समायोजित किया गया। 10. Maternity Benefit Act 1961 — Maternity leave & benefits Code on Social Security मातृत्व लाभ और संबंधित सुरक्षा लाभ Social Security Code में समेकित। 11. Employees' Provident Funds & Misc. Provisions Act 1952 — PF regime Code on Social Security PF योगदान और गणना पर स्पष्टता; portability और रजिस्ट्रेशन का डिजिटल फोकस। 12. Employees' State Insurance Act (ESI) 1948 — Health insurance for employees Code on Social Security ESI कवरेज और पीएम-सक्षम नियमों का समावेश; लाभ विस्तार की संभावना। 13. Workmen's Compensation / Employees' Compensation Act 1923 — Compensation for injuries Code on Social Security दावों और मुआवजे के नियमों का अपडेट और समेकन। 14. Industrial Employment (Standing Orders) Act 1946 — Service conditions Industrial Relations Code नियुक्ति-शर्तों और सेवा-शर्तों के मानक सरल और स्पष्ट। 15. Shops & Establishments Acts (multiple states) State laws — working hours, leave OSHW / Code on Wages व्यवसाय और दुकानों के कामकाज पर मानक Code में शामिल; राज्य-स्तरीय समंजन अपेक्षित। 16. Inter-State Migrant Workmen Act 1979 — Migrant workers protection OSHW / Social Security माइग्रेंट वर्कर्स के रेगुलेशन और सुरक्षा-लाभों का समावेश। 17. Contract Labour (Regulation & Abolition) 1970 — Contract labour rules OSHW Code ठेकेदार के दायित्व और ठेके पर काम करने वाले श्रमिकों के अधिकार अधिक स्पष्ट। 18. Beedi & Cigar Workers (Conditions) 1966 — Sector-specific welfare OSHW / Social Security विशेष क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सुरक्षा और लाभ का समेकन। 19. Building & Other Construction Workers Act 1996 — Construction workers welfare OSHW / Social Security निर्माण श्रमिकों के सुरक्षा-मानक और सुरक्षा निधि के नियम शामिल हुए। 20. Cine Workers & Other Specific Acts Sector-specific Varies (Social Security / OSHW) क्षेत्र-विशेष नियमों का Code में इनकॉर्पोरेशन और लाभ-विस्तार पर जोर। 21. Payment of Gratuity Act 1972 — Gratuity rules Code on Social Security Gratuity की गणना और वितरण के मानक Social Security में समाहित। 22. Bonded Labour System (Abolition) Act 1976 — Anti-bonded labour OSHW / Social Security अवैतनिक/दासता जैसी स्थितियों के खिलाफ सुरक्षात्मक प्रावधानों का समावेश। 23. Weekly Holidays Act / Shops Rules (state) State/various Code on Wages / OSHW साप्ताहिक अवकाश व छुट्टियों पर पारदर्शिता और अनुपालन-निर्देश। 24. Dock Workers (Safety, Health) Acts Sector-specific OSHW Code डॉक/पोर्ट श्रमिक सुरक्षा मानकों का समेकन। 25. Motor Transport Workers Act (state/central variants) Sector/state Code on Wages / OSHW यातायात श्रमिकों के कार्य-समय, सुरक्षा व भुगतान नियमों का समावेश। 26. Cine Workers & Other Welfare Acts Sector-specific Varies कई छोटे/क्षेत्रीय अधिनियमों का समेकन — लाभ विस्तार व अनुपालन में सरलता। 27. Plantation Labour Act 1951 — Plantation workers welfare OSHW / Social Security प्लांटेशन श्रमिकों के लिए सुरक्षा, आवास और स्वास्थ्य मानक शामिल। 28. Inter-state Migrant Workmen (Regulation) 1979 — Migrant protection Social Security / OSHW माइग्रेंट वर्कर्स के सामाजिक सुरक्षा और रोजगार शर्तों में सुधार। 29. Any Other State/Central Labour Acts (Multiple) Various — Sector/state specific One of the 4 Codes कई छोटे/पुराने प्रावधानों का समेकन, नियम-संग्रह और प्रशासनिक सरलता। Summary ~29+ Acts (Indicative) Code on Wages Industrial Relations Code on Social Security OSHW Code पुरानी 29+ कानूनों को चार समेकित कोड में बदल कर नियम सरल, डिजिटल और अधिक समेकित बनाये गए — राज्य-स्तर पर कार्यान्वयन भिन्न हो सकता है।